दिल्ली में लंबे इंतजार के बाद अब नए राशन कार्ड बनवाने का रास्ता खुलने जा रहा है. राजधानी के हजारों जरूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली सरकार ने करीब आठ साल बाद राशन कार्ड आवेदन प्रक्रिया दोबारा शुरू करने का फैसला लिया है. खास बात यह है कि इस बार पूरी व्यवस्था ऑनलाइन होगी, जिससे आवेदन से लेकर सत्यापन तक की प्रक्रिया पहले के मुकाबले अधिक आसान और पारदर्शी बनने की उम्मीद है.
खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग के अनुसार 18 मई से राशन कार्ड के लिए आवेदन केवल ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के जरिए स्वीकार किए जाएंगे. सरकार ने ऑफलाइन आवेदन व्यवस्था पूरी तरह खत्म करने का निर्णय लिया है. इसका उद्देश्य प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना और फर्जीवाड़े पर रोक लगाना बताया जा रहा है.
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दो लाख नए राशन कार्ड जारी करने की तैयारी
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सरकार की पहली वर्षगांठ के मौके पर इस साल दो लाख नए राशन कार्ड जारी करने का ऐलान किया है. सरकार का दावा है कि इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजनाओं का लाभ तेजी से मिल सकेगा. लंबे समय से आवेदन प्रक्रिया बंद होने के कारण कई पात्र परिवार सरकारी राशन योजना से बाहर थे.
आवेदन के लिए ये दस्तावेज होंगे जरूरी
नई व्यवस्था के तहत राशन कार्ड बनवाने वाले हर आवेदक को परिवार के सभी सदस्यों की पहचान संख्या दर्ज करनी होगी. इसके अलावा निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और बिजली बिल की कॉपी ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य रहेगा. विभाग का कहना है कि डिजिटल दस्तावेजों के जरिए सत्यापन प्रक्रिया तेज होगी और गलत जानकारी देने वालों की पहचान आसानी से की जा सकेगी.
परिवार की सबसे बड़ी महिला बनेगी मुखिया
सरकार ने राशन कार्ड नियमों में एक बड़ा बदलाव करते हुए परिवार की सबसे बड़ी महिला सदस्य को कार्ड का मुखिया बनाने का फैसला लिया है. अगर परिवार की महिला सदस्य नाबालिग है तो उसके 18 वर्ष पूरे होने तक परिवार के सबसे बड़े पुरुष सदस्य को यह जिम्मेदारी दी जाएगी. सरकार इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम मान रही है.
आय सीमा बढ़ने से ज्यादा परिवार होंगे पात्र
राशन योजना का दायरा बढ़ाने के लिए सरकार ने वार्षिक पारिवारिक आय सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.20 लाख रुपये कर दिया है. इससे पहले जो परिवार आय सीमा के कारण योजना से बाहर हो जाते थे, अब उन्हें भी लाभ मिलने की संभावना बढ़ गई है.
इन परिवारों को नहीं मिलेगा राशन कार्ड
सरकार ने साफ किया है कि आयकर देने वाले लोग, सरकारी कर्मचारी, चार पहिया वाहन रखने वाले परिवार, ए-ई श्रेणी की कॉलोनियों में संपत्ति रखने वाले लोग और 2 किलोवाट से अधिक बिजली कनेक्शन वाले परिवार इस योजना के पात्र नहीं होंगे. सरकार का कहना है कि योजना का लाभ केवल वास्तविक जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाने के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है.
फर्जी लाभार्थियों पर लगेगी रोक
दिल्ली सरकार का दावा है कि नई डिजिटल व्यवस्था से फर्जी राशन कार्ड और गलत तरीके से लाभ लेने वालों पर सख्ती से रोक लगेगी. ऑनलाइन सत्यापन और दस्तावेज जांच के जरिए पात्र परिवारों तक खाद्यान्न योजनाओं का लाभ तेजी से पहुंचाने की तैयारी की गई है.
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