उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में प्रशासनिक कसावट लाने के उद्देश्य से एक बड़ा फेरबदल किया है शासन ने कई वरिष्ठ आईएएस (IAS) और पीसीएस (PCS) अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं.
इस अहम बदलाव के तहत लोक निर्माण विभाग, गृह विभाग और प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी जैसी महत्वपूर्ण इकाइयों की जिम्मेदारी नए चेहरों को सौंपी गई है शासन की ओर से इस संबंध में आधिकारिक तबादला सूची जारी कर दी गई है
IAS अधिकारियों के तबादले: किसे मिली क्या जिम्मेदारी?
जारी सूची के अनुसार 7 वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है, जिनमें प्रतीक्षारत अफसरों को भी नई तैनाती मिली है:
- प्रकाश बिन्दु: सचिव, लोक निर्माण विभाग से हटाकर अब उन्हें सचिव, गृह विभाग जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है
- डॉ. लोकेश एम.: अब तक प्रतीक्षारत रहे डॉ. लोकेश को सचिव, लोक निर्माण विभाग बनाया गया है
- श्रीमती नीना शर्मा: प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी की निदेशक को अब प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग तथा महानिदेशक (सार्वजनिक उद्यम) का प्रभार दिया गया है
- संजय कुमार: इन्हें महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम से स्थानांतरित कर निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी के पद पर भेजा गया है
- महेन्द्र प्रसाद: प्रतीक्षारत से विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग बनाए गए हैं
- रघुबीर: विशेष सचिव, धर्मार्थ कार्य विभाग से विशेष सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में भेजे गए हैं
- आशीष कुमार: प्रबंध निदेशक, राज्य पर्यटन विकास निगम को उनके वर्तमान पद के साथ-साथ विशेष सचिव, धर्मार्थ कार्य विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है
PCS अधिकारियों के भी हुए तबादले
प्रशासनिक व्यवस्था को जमीनी स्तर पर और अधिक चुस्त-दुरुस्त करने के लिए शासन ने कई पीसीएस (PCS) अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में भी बदलाव किया है:
- सुरेन्द्र कुमार: अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), मथुरा से प्रमोट कर अपर आयुक्त, कानपुर मण्डल बनाए गए हैं
- वेद प्रिय आर्य: उप जिलाधिकारी, जालौन से अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), मथुरा का प्रभार मिला है
- गुलाब सिंह: विशेष कार्याधिकारी, बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (झांसी) से अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), कुशीनगर भेजे गए हैं
- प्रदीप कुमार सिंह-2: उप जिलाधिकारी, झांसी से उप जिलाधिकारी, गोंडा स्थानांतरित किए गए हैं
सरकार के इस कदम को आगामी योजनाओं को गति देने और कानून-व्यवस्था तथा प्रशासनिक कामकाज में और अधिक तेजी लाने की दिशा में एक अहम प्रयास माना जा रहा है.
